mallikarjun kharge slams bjp PM Modi on SC ST creamy layer in reservations questioned on judge | जो मुद्दा साबित हुआ मास्टरस्ट्रोक, उसे और बड़ा बना रही कांग्रेस? मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा दावा

mallikarjun kharge slams bjp PM Modi on SC ST creamy layer in reservations questioned on judge | जो मुद्दा साबित हुआ मास्टरस्ट्रोक, उसे और बड़ा बना रही कांग्रेस? मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा दावा


एससी-एसटी आरक्षण पर मल्लिकार्जुन खड़गे: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुग खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर उत्पाद आधार पर नीतीश का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का निवेश शून्यता खत्म हो गया है. उन्होंने कहा, “संसद में मोदी को ये कहना चाहिए था कि क्रीमी परत लागू नहीं होगी. बीजेपी ने सबसे पहले ही सरकारी नौकरी खत्म कर दी है.”

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र से पूछा कि क्रीमी स्टॉक सूची सरकार को किसको लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा, ”भारत में एससी, एसटी को टी-शर्ट का काम बाबा साहब ने किया था. ।”

लोकसभा चुनाव में उछाल था पूर्वोत्तर का

समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर शून्य को खत्म करने और संविधान को बदलने का आरोप लगाया था। पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने अपनी रैली में इस बात का ज़िक्र किया था. चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी ये बात कही कि हम कांग्रेस के खत्म होने के मुद्दे का खुलासा नहीं कर पाए. अब एक बार फिर इस साल के अंत तक कई देशों के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव फिर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अब एक बार पूर्वोत्तर के मुद्दे को लेकर चर्चा में है।

सरकार बोलने से रोक रही- खड़गे

राज्यसभा में शुक्रवार (9 अगस्त 2024) को समाजवादी पार्टी के नेता जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी के कम्युनिस्ट जया बच्चन के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार दवाब डाल रही है और विपक्ष से रोक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दवाब में लाने के लिए क्या करना चाहती है, यह पूरी सूची एक है।

देश में इस साल 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं पर भी चुनाव होने वाले हैं। सहयोगी समाजवादी पार्टी (सपा) के आम चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के फॉर्मूले से सपा 37 कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यही फॉर्मूला वह यूपी के मॉडल में भी निषेध वाले हैं, इस वजह से इस मद्दे को केंद्र पर लागू करना जारी है।

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