केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर बजट पेश किया है। इस आम बजट में बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई परिभाषाओं का ज़िक्र भी हुआ।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की भी घोषणा की। इस योजना में युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5000 रुपये मासिक भत्ता देने की भी बात कही गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बजट को कॉपी पेस्ट बजट बताया।
न्यूज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने दावा किया है कि भारत सरकार ने अपना बजट तैयार करने के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र का सहारा लिया है। राहुल गांधी ने इस बजट को समुद्र तट बचाओ बजट बताया और कहा कि आम बजट में भारतीयों को कोई फायदा नहीं हुआ।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के न्याय के सिद्धांत को मोदी सरकार के नकली बजट की नकल भी नहीं मिल सकती। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के बजट में अपने गठबंधन के सहयोगियों को धोखा देने के लिए आधी अधूरी समीक्षा की पेशकश की जा रही है। ये देश के युवाओं का नहीं बल्कि मोदी सरकार का बजट बचाओ है।
लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कई तरह के वादे किये. इन वादों में कांग्रेस की ओर से घोषित न्याय पत्र भी लिखा गया था। इसी में एक था अप्रेंटिस प्रोग्राम, जिसमें बैपट और डिग्री स्टोर के छात्रों को ट्रेनिंग के साथ एक साल तक हर महीने 8500 देने का वादा भी किया गया था। कांग्रेस के इस कार्यक्रम को ”पहली नौकरी पक्की” नाम भी दिया गया था।
राहुल गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस सरकार के साथी अगर सत्ता में आएंगे तो सबसे बड़े युवाओं पर विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद अब मोदी सरकार ने भी बैचलर स्टूडेंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसी तरह के इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. यही कारण है कि कांग्रेस और उनके समर्थक बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस के विज़न की नकल की है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें कांग्रेस की जो योजना की कॉपी की गई है, जिसे लेकर इस पर राजनीति जारी है। हो सकता है. इसी उद्यम पर युवाओं को इस खिलौने के माध्यम से कितना फायदा होता है।
प्रकाशित समय : 24 जुलाई 2024 12:22 PM (IST)
