सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंडर डी मोरेस के आदेश के बाद एलोन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी एक्स को ब्राजील में अपना कारोबार बंद करने के लिए कहा गया है क्योंकि एक्स समय सीमा तक देश में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने में विफल रही। अब, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा है कि मस्क को देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। लोका ने एक रेडियो स्टेशन से कहा, “दुनिया के किसी भी हिस्से का हर नागरिक जिसका ब्राजील में निवेश है, वह ब्राजील के संविधान और ब्राजील के कानूनों के अधीन है।”
ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह (कानून का) अनादर कर सकता है।” उल्लेखनीय है कि इसी वामपंथी नेता को कुछ दिन पहले ही मस्क ने एक्स पर मोरेस का ‘पालतू कुत्ता’ करार दिया था। मस्क ने मोरेस को ‘तानाशाह’ कहा था।
इंटरनेट को नियंत्रित करने वाले ब्राजील के कानून के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए देश में एक प्रतिनिधि रखना अनिवार्य है।
ब्राजील में एक्स के संचालन को रोकने के लिए, न्यायमूर्ति मोरेस को दूरसंचार प्रदाताओं को एक्स के ट्रैफ़िक को ले जाने से रोकने का निर्देश देना होगा। हालाँकि, उपयोगकर्ता वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का उपयोग करके इस अवरोध को दरकिनार कर सकते हैं।
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मोरेस के आदेश के बाद क्या हुआ?
एक्स को लेकर चल रहे विवाद के बीच ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी के स्थानीय बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।
मस्क ने एक्स पर कहा है कि स्टारलिंक, जो दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है, ब्राजील के लोगों को बिना किसी शुल्क के अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा “जब तक कि यह मुद्दा हल नहीं हो जाता”, इस सेवा पर कई दूरदराज के स्कूलों और अस्पतालों की निर्भरता को देखते हुए।
एक्स पर एक अन्य पोस्ट में, मस्क ने उल्लेख किया कि स्टारलिंक “ब्राजील में हमारे बैंक खातों को अवैध रूप से फ्रीज करने के बावजूद ब्राजील की सेना का समर्थन करना जारी रखेगा।”
जून में, ब्राजील की सेना ने निचले सदन को सूचित किया था कि स्टारलिंक की सेवाओं में कोई भी व्यवधान उनके संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और विशेष सैनिकों की रणनीतिक तैनाती में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
